जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों, अभियंताओं एवं नगरपरिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ किया बैठक

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वैशाली से जिला संवादाता की रिपोर्ट

जिलाधिकारीश्री यशपाल मीणा के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों, अभियंताओं एवं नगरपरिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रहे निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा के क्रम में पथनिर्माण विभाग, वुडको एवं नगर परिषद हाजीपुर के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि हर हाल में हाजीपुर शहर के अंदर की सभी सड़कों को ठीक कराया जाय। हाजीपुर शहरी क्षेत्र में कौन सी सड़क किस विभाग की है उसकी सूची उपलब्ध करायी जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़कों पर कहीं भी उवर-खाबर या गड्ढ़ा नहीं दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वयं मैं सभी सड़कों पर भ्रमण किया हूँ और स्थिति देखी है वह अच्छी नहीं है। हर हाल में इसमें सुधार होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस विभाग की सड़कें ठीक नहीं हुयी। उनके विभाग के पदाधिकारी को वही सड़क पर ही कैम्प करायेंगे। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि जहाँ नाला निर्माण का कार्य चल रहा है वहाँ भी समानान्तर रूप से पथों की मरम्मति करायी जाय। नाला निर्माण का बहाना अब नहीं चलेगा।
शहर को जल जमाव से मुक्त कराने को लेकर वुडको द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी के द्वारा वुडको के कार्यपालक अभियंता को शहरी क्षेत्र में बनने वाले सभी चारो आईपीएस (इन्टरमेडिएट पंपिंग स्टेशन) के निर्माण का कार्य तुरंत प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि जढुआ में निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। ताज-बाज पोखर के पास बनने वाले आईपीएस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया है अब वहाँ भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सर्किट हाऊस के पूरब (डीटीओ कार्यालय के पास) आरसीडी की जमीन पर कल से तथा अनवरपुर चौक के पास रेलवे की जमीन पर आईपीएस बनाने का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन चारों पंपिंग स्टेशन की क्षमता प्रतिदिन 53 मिलियन लीटर की है जबकि हाजीपुर शहरी क्षेत्र में पीक आवर में 35 मिलियन लीटर पानी लगने की सम्भावना है।
इस बैठक से अनुपस्थित ग्रामीण कार्य विभाग महुआ के कार्यपालक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग को स्पष्टीकरण करने एवं अगले आदेश तक उनका वेतन स्थगित रखने का निदेश दिया गया। बैठक में विकास शाखा की प्रभारी पदाधिकारी भी उपस्थित थीं ।
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