र्कोलकाता मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार ममता सरकार पर हमलावर हैं।
राज्य मानव अधिकार आयोग की निष्क्रियता को लेकर वह सरकार पर लगातार सवाल खड़े करते रहें। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति में नियमों को पालन नहीं करने के दावे किए हैं।
राज्यपाल ने 15 दिसंबर को लिखे अपने पत्र को प्रति रविवार को ट्विटर पर डाला। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को टैग करते हुए लिखा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर ममता सरकार का रुख अति चिंतित करने वाला है
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कानून नहीं है बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी का शासन चल रहा है और मानवाधिकार खत्म है
उन्होंने राज्य में नियुक्त मानवाधिकार अध्यक्ष की नियुक्ति को सहमति नहीं दिए जाने का जिक्र करते हुए लिखा है कि यहां नपराजिता मुखर्जी को राज्य मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बनाए जाने में नियमों को ताक पर रख दिया गया है।
महामहिम ने कहा कि पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर भी राज्यपाल ने ममता सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि पूरे देश में अगर कहीं मानवाधिकार सबसे अधिक प्रभावित है तो वह पश्चिम बंगाल में है अनेक मुद्दे पर उनसे राज्य सरकार को टकराव बना रहता है।।
